वीज समस्यांवर आता कायमस्वरूपी तोडगा? PCMC च्या पायाभूत सुविधांना मिळणार १,१०० कोटींचे बळ

तथावडे उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला १८ महिन्यांनंतर गती; ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

वीज व्यवस्थेत सुधारणा: RDSS योजनेचे महत्त्व

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) परिसरातील वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी 'सुधारित वितरण क्षेत्र योजना' (RDSS) अंतर्गत १,१०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पिंपरी-चिंचवडची वीज व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा आहे. महावितरणच्या (MSEDCL) पिंपरी आणि भोसरी विभागांतर्गत येणाऱ्या हिंजवडी आयटी पार्क, तसेच किवळे, मामुर्डी, रावेत, पुनावळे आणि तथावडे यांसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांची नितांत गरज आहे. यात भूमिगत केबल्स, नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स, फीडर्स, उच्च-दाबाची उपकेंद्रे आणि पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स यांचा समावेश होतो. या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी RDSS योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. लघु उद्योगांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारी, जसे की वाहिन्यांवरील अतिरिक्त भार (ओव्हरलोड), तांत्रिक बिघाड आणि देखभालीतील विलंब, यामुळे वीजपुरवठ्याचा दर्जा खालावतो. या योजनेमुळे या समस्यांचे निराकरण होण्याची अपेक्षा आहे.

आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत या मुद्द्यावर आवाज उठवत, भागातील वीजपुरवठ्याच्या दर्जाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी विशेषतः तथावडे उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला होत असलेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आमच्या मतदारसंघातील नागरिक आणि उद्योजकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. १८ महिन्यांहून अधिक काळ एका प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी थांबून राहावे लागणे हे प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण आहे," असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी RDSS अंतर्गत १९२ कोटी रुपये आणि 'नागपूर-पुणे विशेष सहाय्य योजने' (NPSAS) अंतर्गत १५६ कोटी रुपयांच्या निधीला त्वरित मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. हे दोन्ही प्रस्ताव सरकारकडे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे विकासाला खीळ बसत आहे.

आमदार जगताप यांच्या मागण्या आणि सरकारचा प्रतिसाद

आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वीज पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या. त्यांच्या प्रस्तावांमध्ये मोशी, चऱ्होली आणि तथावडे येथे 'अतिरिक्त उच्च-दाबाची' (EHV) उपकेंद्रे उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. याव्यतिरिक्त, काळेवाडी, हिंजवडी आणि बिजलीनगर येथील सध्याच्या शाखांचे विभाजन करून नवीन कार्यालये स्थापन करण्याची मागणी केली, जेणेकरून नागरिकांना तातडीने सेवा मिळू शकेल. भोसरी येथील 'सेंच्युरी एन्का' उपकेंद्रात दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स बसवण्याची आणि भोसरी मतदारसंघातील जमिनीवरील वीजवाहिन्यांचे (ओव्हरहेड लाइन्स) भूमिगत केबल्समध्ये रूपांतर करण्याचीही प्रमुख मागणी त्यांनी केली. या भूमिगत केबल्समुळे वीजपुरवठा अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय होईल, तसेच शहराच्या सौंदर्यातही भर पडेल.

राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघनाताई साकोरे-बोर्डिकर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील वीज पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. या निर्णयामागे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत मांडलेला जोरकस मुद्दा आणि त्यांनी व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी कारणीभूत ठरली. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहराची औद्योगिक आणि निवासी विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सक्षम वीज वितरण प्रणाली असणे अत्यावश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून नागरिकांना आणि उद्योजकांना वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते, ज्यामुळे व्यवसायांवर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत होता. RDSS योजनेअंतर्गत मिळणारा निधी या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

या प्रकरणातील प्रशासकीय अनास्था आणि विलंबावर बोट ठेवत, मंत्र्यांनी केलेल्या कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत एक प्रकारची हालचाल निर्माण झाली आहे. यापुढे अशा प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय साधून, नागरिकांना उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागामुळे आणि प्रशासनाच्या तातडीच्या प्रतिसादाने पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, वीज वितरण क्षेत्रातील जुन्या तक्रारींचे निवारण होऊन लोकांना दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील दिशा

RDSS (Revised Distribution Sector Scheme) ही योजना केवळ निधी उपलब्ध करून देणारी नाही, तर ती वीज वितरण प्रणालीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यावरही भर देते. या योजनेअंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ, वीज गळती रोखणे आणि मागणीनुसार वीजपुरवठा व्यवस्थापित करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरासाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरेल. भूमिगत केबल्सचा वापर वाढल्याने नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे होणारे वीजपुरवठ्यातील अडथळे कमी होतील. तसेच, नवीन आणि आधुनिक उपकेंद्रांमुळे विजेचा भार अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येईल, ज्यामुळे वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि विश्वसनीय होईल.

भविष्यात, या सुधारणांमुळे पिंपरी-चिंचवड हे केवळ औद्योगिक केंद्र म्हणूनच नव्हे, तर एक 'स्मार्ट सिटी' म्हणूनही विकसित होण्यास मदत होईल. वाढत्या लोकसंख्येची विजेची गरज पूर्ण करण्यासोबतच, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्यासाठीही या पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या ठरतील. वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMs) अधिक कार्यक्षम बनवणे आणि ग्राहकांना उत्तम सेवा देणे, हे RDSS योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, केवळ १,१०० कोटी रुपयांचा निधी हा आकडा महत्त्वाचा नसून, त्यामाध्यमातून होणारे तंत्रज्ञान-आधारित बदल शहराच्या भविष्यासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतील.

निष्कर्ष

पिंपरी-चिंचवडच्या वीज पायाभूत सुविधांना १,१०० कोटी रुपयांचे बळ मिळणे, हे एक महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. आमदार जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि ऊर्जा राज्यमंत्र्यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना आणि उद्योगांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होईल, तसेच शहराच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. प्रशासकीय कामात तत्परता आणून, विकासाला गती देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे.