पिंपरी-चिंचवड: मालमत्ता कर बिले वाटप महिला बचत गटांकडे

स्थायी समितीने महिला बचत गटांना दिले बिले वाटपाचे काम, 1 कोटी 76 लाखांच्या खर्चास मंजुरी; विविध विकासकामांनाही हिरवा कंदील.

महापालिकेकडे महिला बचत गटांचा भागी-दारी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरवासियांना मालमत्ताकर बिले वितरित करण्याचे काम महिला बचत गटांकडे सोपवले आहे. या उपक्रमामुळे महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणार असून, महापालिकेच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक बिलाच्या वितरणासाठी महिला बचत गटांना 20 रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. या कामासाठी अंदाजे 1 कोटी 76 लाख रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सभेत एकूण 25 विषयांपैकी बहुतांश विषयांना हिरवा कंदील मिळाला. यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा परिसरातील सुशोभीकरणाचे दोन विषय तहकूब ठेवण्यात आले. आयुक्त श्रावण हर्डीकर, नगर सचिव मुकेश कोळप, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे आणि विभागप्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात महिलांचा सहभाग वाढणार आहे, तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत.

आर्थिक विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील काम

पिंपरी-चिंचवड शहरात अंदाजे 8 लाख निवासी आणि बिगरनिवासी मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे आहे. या सर्व मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराची बिले आणि थकबाकीदारांना जप्ती नोटीस पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. हे काम महिला बचत गटांना दिल्याने एकीकडे प्रशासनावरील कामाचा बोजा कमी होईल, तर दुसरीकडे महिलांना आर्थिक हातभार लागेल. प्रत्येक बिलाच्या वितरणासाठी 20 रुपये शुल्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे 1 कोटी 60 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे, हे काम आर्थिक विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली चालणार असल्याने, महामंडळाला या खर्चाच्या 10 टक्के, म्हणजेच अंदाजे 16 लाख रुपये सेवा शुल्क म्हणून दिले जातील. यामुळे एकूण खर्चाचा आकडा 1 कोटी 76 लाख रुपयांपर्यंत जातो. स्थायी समितीने या खर्चाला मान्यता दिल्याने मालमत्ता कर बिले वितरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

विविध पर्यावरणीय व सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी

मालमत्ता कर बिले वाटपाच्या कामाव्यतिरिक्त, स्थायी समितीने शहराच्या विकासार्थ अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडील शहरातील पिण्याच्या पाण्याची आणि नद्यांमधील पाण्याची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी 21 लाख 6 हजार 621 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या तपासणीमुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची खात्री पटेल आणि आवश्यक सुधारणा करता येतील.

याशिवाय, शहरात अनेक ठिकाणी नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे कामही मंजूर झाले आहे. यामध्ये घरकुलपासून जाधववाडी पंप हाऊसपर्यंत आणि कुदळवाडी एसटीपी ते लक्ष्मी चौक देहू-आळंदी रस्त्यापर्यंत जलवाहिन्या टाकण्यात येतील. काळेवाडी परिसरातील पथदिव्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती, 'ब' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे विद्युत काम, मोशी येथील स्मशानभूमीचे विद्युतीकरण, यमुनानगर रुग्णालयात जनरेटर संच बसवणे आणि निगडी अमरधाम स्मशानभूमीतही जनरेटर संच उभारणे या कामांचाही समावेश आहे. या सर्व कामांसाठी अंदाजे 63 लाख 46 हजार 212 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील निगडी येथील भक्ती शक्ती समूह शिल्प चौकातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे बस टर्मिनल येथे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 43 लाख रुपये खर्च yapılacak आहे, जे शहराला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरणाच्या दिशेने

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केवळ प्रशासकीय कामांमध्येच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय हा शहराला हरित भविष्याकडे नेणारा ठरू शकतो. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे बस टर्मिनल येथे उभारण्यात येणाऱ्या या स्टेशनमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पासाठी 43 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, यमुनानगर रुग्णालय आणि निगडी अमरधाम स्मशानभूमी येथे जनरेटर संच बसवण्याच्या निर्णयामुळे आरोग्य सुविधा आणि अंत्यसंस्कार सुविधांमध्ये अधिक विश्वासार्हता येईल. वीजपुरवठा खंडित झाल्यासही या महत्त्वाच्या ठिकाणी अखंडित सेवा पुरवता येईल. या कामांसाठी अनुक्रमे 28 लाख आणि 40 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्व प्रकल्प शहराच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावणारे आहेत.

स्थानिक सामाजिक-आर्थिक वर्तमानाला उत्साह

महिला बचत गटांना मालमत्ता कर बिलांच्या वितरणाचे काम देणे हा एक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे हजारो महिलांना रोजगाराची संधी मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. 'एका बिलासाठी 20 रुपये शुल्क' हा मोबदला त्यांच्या कामासाठी योग्य असल्याचे मत अनेक महिला बचत गटांच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक महिला बचत गट कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून ही बिले वेळेवर आणि अचूकपणे वितरित होण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे केवळ महिलांनाच आर्थिक लाभ होणार नाही, तर महापालिकेच्या कर वसुली प्रक्रियेतही अधिक कार्यक्षमतेने काम करता येईल. महिला बचत गटांच्या सामाजिक बांधिलकीचा आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचा उपयोग करून महापालिका नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे, याकडे सर्वच स्तरातून सकारात्मक दृष्टिकोन पाहिला जात आहे. 'हा आमच्यासाठी एक मोठा सन्मान आहे आणि आम्ही आमचे काम पूर्ण जबाबदारीने करू,' असे एका बचत गटाच्या प्रतिनिधीने सांगितले.