पिंपरी-चिंचवड महापालिका: ठेकेदारांसमोर ५२८ कोटींचे दायित्व
पवना जलवाहिनी आणि नाशिक फाटा उड्डाण पूल प्रकल्पांमधील लवाद प्रकरणामुळे महापालिकेच्या देणीत मोठी भर.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर कोट्यवधींचे ओझे: ठेकेदारांना ५२८ कोटी देणार?
गेल्या काही वर्षांपासून विकासकामे आणि प्रकल्पांमधील वादामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये लवाद प्रकरणामुळे महापालिकेवर ठेकेदारांना तब्बल ५२८ कोटी रुपये देण्याची नामुष्की ओढवली आहे. या प्रकरणी अंतिम निर्णय ठेकेदारांच्या बाजूने लागल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे.
पवना जलवाहिनी प्रकल्पातील मोठा वाद
पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. दुर्दैवाने, या आंदोलनात गोळीबार होऊन काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर काही जखमी झाले. या घटनेनंतर ९ ऑगस्ट २०११ पासून कामाला स्थगिती मिळाली. तब्बल १२ वर्षांनंतर, राज्य शासनाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी कामावरील स्थगिती उठवली. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी नवीन सुधारित आराखडा तयार केला असून, ज्या कामाचा पूर्वी खर्च सुमारे ४०० कोटी रुपये होता, तो आता वाढून १ हजार १५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. प्रकल्पाचा ठेका रद्द झाल्याने, ठेकेदार एनसीसी-एसएससी-इंदू (जेव्ही) यांनी महापालिकेविरोधात लवादाकडे दाद मागितली. या लवादाच्या प्रकरणामध्ये ठेकेदाराने तब्बल ४९६ कोटी ४८ लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. अंतिम निवाडा ठेकेदाराच्या बाजूने लागल्यास, महापालिकेला ही प्रचंड रक्कम अदा करावी लागणार आहे, ज्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे.
नाशिक फाटा उड्डाण पुलाचे वादग्रस्त प्रकरण
याच धर्तीवर, पुणे-मुंबई जुन्या मार्गावरील नाशिक फाटा चौकात बांधण्यात आलेल्या भारतरत्न उद्योजक जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाण पुलाचे प्रकरणही वादग्रस्त ठरले आहे. या पुलाचे काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नो. प्रा. लि. या कंपनीने विजय मित्री कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. सोबत संयुक्त भागीदारीत केले होते. कामाची मूळ निविदा ९३ कोटी रुपयांची होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित ठेकेदाराने ९ मार्च २०१५ रोजी लवादाकडे प्रतिपूर्ती शुल्क म्हणून ३० कोटी ७६ लाख ५१ हजार ७९१ रुपये अदा करण्याची मागणी केली. लवादाने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निवाड्यानुसार, महापालिकेला ही रक्कम ठेकेदाराला भविष्यात द्यावी लागणार आहे. जरी ही रक्कम पवना जलवाहिनी प्रकल्पातील दाव्यापेक्षा खूपच कमी असली, तरी महापालिकेच्या एकूण देण्यांमध्ये या रकमेची भर पडणार आहे. यामुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह
दोन मोठ्या प्रकल्पांमधील वाद आणि त्यातून उद्भवलेली लवादाची प्रकरणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. विकासकामे वेळेवर पूर्ण न होणे, त्यात वाद निर्माण होणे आणि त्यामुळे होणारी वाढीव खर्च तसेच नुकसान भरपाई यामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. पवना जलवाहिनी प्रकल्पातील प्रकरण हे आंदोलने आणि त्याचा परिणाम म्हणून कामाला आलेली स्थगिती यावर आधारित आहे, तर नाशिक फाटा उड्डाण पुलाचे प्रकरण कामाच्या वादग्रस्त स्वरूपामुळे उद्भवले आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये लवादाने महापालिकेला ठेकेदारांना मोठी रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकीय आणि प्रशासकीय धोरणांवर परिणाम?
या कोट्यवधी रुपयांच्या देण्यांमुळे महापालिकेच्या विकासकामांवर आणि नवीन प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध निधीचा मोठा भाग जर ठेकेदारांना नुकसान भरपाई म्हणून द्यावा लागला, तर शहरातील इतर आवश्यक विकास कामे, जसे की रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यावर याचा थेट परिणाम होईल. राजकीय वर्तुळातही यावरून जोरदार चर्चा सुरू असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना
महापालिकेसमोर केवळ ही दोन प्रकरणेच नाहीत, तर भविष्यात अशा प्रकारची आर्थिक संकटे टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांचे नियोजन करतानाच सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे, ठेकेदारांसोबतचे करार अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक ठेवणे, तसेच कामाच्या प्रगतीवर नियमितपणे लक्ष ठेवणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. वेळेवर निर्णय घेणे आणि वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलद यंत्रणा विकसित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहराच्या विकासाला खीळ बसू शकते.
जनतेच्या पैशांचा योग्य वापर?
नागरिकांच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांचा वापर विकासकामांसाठी व्हावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, अशा प्रकारे वाद आणि प्रकरणामुळे कोट्यवधी रुपये वाया गेल्यास जनतेमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने या प्रकरणी पारदर्शकता ठेवून नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे हे प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे.