पिंपरी-चिंचवडच्या अर्थसंकल्पातून क्लायमेट बजेट गायब

महापालिकेचा यू-टर्न: हवामान अर्थसंकल्पाचे काय झाले?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या वर्षी मोठ्या उत्साहात शहराच्या हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी 'क्लायमेट बजेट'चा समावेश केला होता. मात्र, चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून याचा पूर्णपणे विसर पडल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे शहराच्या पर्यावरणाबाबतच्या कटिबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागील वर्षी आपल्या अर्थसंकल्पात हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी 'क्लायमेट बजेट'चा (हवामान अर्थसंकल्प) पहिल्यांदाच समावेश करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले होते. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी याबद्दल घोषणा केली होती आणि या धोरणात्मक निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. पिंपरी-चिंचवड हे स्वतंत्र हवामान अर्थसंकल्प करणारे जागतिक स्तरावरचे पाचवे शहर बनले होते, हा एक अभिमानास्पद क्षण होता. या अर्थसंकल्पातील निधीचा वापर प्रामुख्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामानातील बदल स्वीकारण्याची क्षमता वाढवणे या उद्देशाने केला जाणार होता. वाढत्या हवामान संकटांना तोंड देण्यासाठी एक ठोस आराखडा स्वीकारण्यात आला होता.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महापालिकेने डिसेंबर 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय तज्ञांच्या मदतीने तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रांमध्ये स्थापत्य, पर्यावरण, ड्रेनेज, उद्यान आणि विद्युत यांसारख्या सहा महत्त्वाच्या विभागांना प्राधान्य देण्यात आले होते. महापालिका अधिकारी आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही सहभागी झाले होते, ज्यामुळे या विषयाला जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले होते. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी पुढील वर्षी, म्हणजे 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात 'क्लायमेट बजेट' स्वतंत्रपणे जाहीर करण्याचे आश्वासनही दिले होते.

प्रशासकीय बदल आणि धोरणाकडे दुर्लक्ष

मात्र, आयुक्ट शेखर सिंह यांची बदली झाल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. प्रशासकीय बदलांबरोबरच त्यांचे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णयही बदलण्यात आले किंवा त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीकडे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'क्लायमेट बजेट'चा साधा उल्लेखही नाही. यावरून तत्कालीन आयुक्तांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना नवीन प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट होते.

एकीकडे, महापालिका प्रशासन शहरात वाढणाऱ्या वायू, ध्वनी आणि जलप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करत असल्याचा दावा करते. दुसरीकडे, 'क्लायमेट बजेट'सारख्या महत्त्वाच्या संकल्पनेकडे दुर्लक्ष करणे, हे प्रशासनाच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी, प्रत्यक्ष ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर होणारे दुर्लक्ष, हे प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेचे दर्शन घडवते. यामुळे शहराच्या भविष्यातील पर्यावरणाचे काय होणार, हा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे.

तंत्रज्ञान आणि जागतिक पर्यावरण संकटाची पार्श्वभूमी

जागतिक स्तरावर हवामान बदल ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. अनेक देश आणि शहरे या संकटाचा सामना करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत आणि पर्यावरणपूरक धोरणे आखत आहेत. युरोपियन युनियनने 'युरोपियन ग्रीन डील'सारखे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवले आहेत, ज्यामध्ये 2050 पर्यंत युरोपला हवामान-तटस्थ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अमेरिकेतील 'क्लीन एनर्जी' कंपन्या नवोपक्रमातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर वाढवणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, तसेच कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा विकास करणे यावर जगभरात भर दिला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या विकसित शहरासाठी, हवामान बदलाचे परिणाम अधिक गंभीर असू शकतात. वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत आहे. अशा परिस्थितीत, 'क्लायमेट बजेट'सारख्या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष करणे हे दूरदृष्टीचे लक्षण नाही. प्रशासनाने केवळ कारवाईवर लक्ष केंद्रित न करता, प्रतिबंधात्मक उपायांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे, सायकलिंगसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करणे, हरित पट्ट्यांची निर्मिती आणि संवर्धन करणे, तसेच नागरिकांमध्ये पर्यावरणविषयक जनजागृती करणे यांचा समावेश असावा.

राजकीय आणि आर्थिक पैलू

कोणत्याही शहराचा अर्थसंकल्प हा त्या शहराच्या विकासाची दिशा दर्शवतो. 'क्लायमेट बजेट'चा समावेश करणे हे केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरते मर्यादित नसून, ते शहराच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक विकासाशी देखील जोडलेले आहे. पर्यावरणपूरक धोरणे अवलंबल्याने आरोग्य सेवांवरील खर्च कमी होऊ शकतो, तसेच नवीन हरित उद्योगांना चालना मिळू शकते. मात्र, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून 'क्लायमेट बजेट' वगळले जाणे, हे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. हे केवळ धोरणात्मक बदल नसून, भविष्यातील पिढ्यांसाठी असलेल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष असल्याचेही काहींचे मत आहे.

या संदर्भात, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 'पर्यावरण संवर्धन ही केवळ एका आयुक्तांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण प्रशासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची सामूहिक जबाबदारी आहे,' असे एका पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी सांगितले. 'मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचे काय झाले, याचा हिशोब जनतेसमोर मांडला जावा,' अशी मागणीही केली जात आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय पाठिंबा याशिवाय 'क्लायमेट बजेट'सारखे उपक्रम यशस्वी होऊ शकत नाहीत, हे या घटनेतून अधोरेखित होते.

खेळ आणि आरोग्य: हवामान बदलाचा दुहेरी फटका?

हवामान बदलाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि जीवनशैलीवर होत आहे. वाढते तापमान, प्रदूषित हवा आणि अनियमित पाऊस यामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवत आहेत. श्वसनाचे आजार, त्वचेचे रोग आणि उष्माघाताच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. खेळांच्या मैदानांवरही याचा परिणाम जाणवत आहे. अति उष्णतेमुळे खेळाडूंच्या कामगिरीवर परिणाम होतो आणि त्यांना उष्माघातासारख्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते. पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात, जिथे अनेक क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, तिथे हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 'क्लायमेट बजेट'चा अभाव म्हणजे, प्रशासनाने हवामान बदलाच्या आरोग्य आणि क्रीडा क्षेत्रावरील संभाव्य परिणामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते. उद्याने आणि क्रीडांगणांची देखभाल, खेळाडूंसाठी आरोग्यदायी वातावरण निर्मिती यांसारख्या बाबींवर 'क्लायमेट बजेट' अंतर्गत अधिक लक्ष केंद्रित करता आले असते. नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव प्रशासनाला असणे आवश्यक आहे. 'एक निरोगी शहर हे स्वच्छ पर्यावरणाशिवाय शक्य नाही,' असे एका आरोग्य तज्ञाने नमूद केले.

स्थानिक घडामोडी आणि भविष्यातील अपेक्षा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 'क्लायमेट बजेट'चा प्रस्ताव मागे घेणे, हे केवळ एका धोरणात्मक निर्णयाचे रद्द होणे नव्हे, तर ते शहराच्या भविष्याबद्दलच्या चिंतेचा विषय आहे. नागरिकांमध्ये याबद्दल नाराजी असून, त्यांनी प्रशासनाकडे याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे आणि 'क्लायमेट बजेट' पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून मागील वर्षीच्या 'क्लायमेट बजेट' अंतर्गत झालेल्या खर्चाचा तपशील मागवला आहे.

भविष्यात, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हवामान बदलाच्या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे अपेक्षित आहे. केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी, दीर्घकालीन आणि टिकाऊ धोरणे आखणे आवश्यक आहे. 'क्लायमेट बजेट'चा समावेश हा त्याचाच एक भाग होता. प्रशासनाने नागरिकांच्या अपेक्षांचा आदर करून, पर्यावरण संरक्षणासाठी कटिबद्धता दाखवणे गरजेचे आहे. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सर्वसमावेशक उपायांची अंमलबजावणी करणे, हेच या शहराच्या उज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.