पिंपरी-चिंचवड अग्निशमन विभागातील भरती व कथित भ्रष्टाचाराची होणार चौकशी..

मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त ठेवणे, NOC व खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेची राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय चौकशी.

पिंपरी-चिंचवड अग्निशमन विभागातील वादळ: भरती, परवानग्या आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची आता होणार सखोल चौकशी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभाग सध्या एका मोठ्या आरोपामुळे चर्चेत आला आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद अनेक वर्षांपासून रिक्त ठेवणे, तसेच अग्निशमन विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्रांमधील (NOC) अनियमितता आणि खरेदी प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचार याविरोधात आता राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयांमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या चौकशीमुळे अनेक मोठे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य अग्निशामक अधिकारी हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असूनही ते अनेक वर्षांपासून रिक्त ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पात्र अधिकारी उपलब्ध असूनही प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवले जात आहे. या पदाचा अतिरिक्त भार देऊन संशयास्पद पद्धतीने कामकाज चालवले जात असल्याचा आरोप गोरखे यांनी केला. सन २०२२ मध्ये झालेल्या अग्निशमन विभागातील पदभरतीसाठी पात्र उमेदवार असतानाही त्यांना अपात्र ठरवून विशिष्ट व्यक्तींना फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

एनओसी आणि खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितता

आमदार गोरखे यांनी केवळ पदभरतीच नाही, तर अग्निशमन विभागाच्या कामकाजातील इतर अनियमिततांवरही प्रकाश टाकला. अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या दरम्यान, शहरातील विविध इमारतींना देण्यात आलेल्या अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या (NOC) प्रक्रियेत नियमांना बगल देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या NOCs मिळवण्यासाठी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण केली जाते की नाही, यावर शंका उपस्थित करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, अग्निशमन विभागासाठी करण्यात आलेल्या साधनसामग्रीच्या खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची शक्यता त्यांनी मांडली. या खरेदीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला असावा, असा आरोप करण्यात आला आहे.

मंत्री सामंत यांचे आश्वासन

विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी या सर्व आरोपांची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, अतिरिक्त कार्यभार देताना नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे, या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीत संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी सहभागी असतील. ही समिती सर्व कागदपत्रांची तपासणी करेल आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणीही करेल.

दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा

मंत्री सामंत यांनी अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सर्व एनओसी आणि परवानग्यांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, फायर ऑडिट प्रक्रियाही योग्य पद्धतीने राबवल्या जातील, याची खात्री केली जाईल. चौकशीत तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त किंवा इतर कोणीही अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला. या चर्चेत आमदार श्रीकांत भारतीय आणि आमदार उमा खापरे यांनीही या विषयाची गंभीरता अधोरेखित केली आणि दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली.

आमदार गोरखे यांची भूमिका

या संपूर्ण प्रकरणात आमदार अमित गोरखे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. शहराच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेला मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त ठेवणे हे अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे गैरव्यवहारांना वाव मिळतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींना शिक्षा होईपर्यंत ते हा विषय सातत्याने विधिमंडळात मांडत राहतील. त्यांच्या या लढ्यामुळेच अखेर राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे नागरिकांमध्येही एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांना प्रशासनात पारदर्शकता अपेक्षित आहे.

पुढील घडामोडी

राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केल्यानंतर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आता ही चौकशी समिती कशा प्रकारे काम करते आणि यातून काय निष्कर्ष निघतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अग्निशमन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर यापूर्वीही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते, परंतु आता सरकारी पातळीवर चौकशी सुरू झाल्याने सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे. या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कारवाईची टाचिर कोठवर येऊन थांबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, नागरिकांकडून या चौकशीला पूर्ण सहकार्य करण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून दोषींवर योग्य ती कारवाई होऊ शकेल.