नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; माजी नगरसेवकांचा इशारा

राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाच्या आरोपांनंतर माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली तातडीच्या कारवाईची मागणी.

नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा विळखा; माजी नगरसेवकांचा कारवाईचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवी सांगवी आणि पिंपळे गुरव परिसरात अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहत आहेत. यावर वेळीच कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी दिला आहे. त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देऊन या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने बुलडोझर चालवण्याची मागणी केली आहे.

जगताप यांच्या आरोपानुसार, या भागात कोणतीही परवानगी न घेता इमारतींवर मजले चढवणे, व्यावसायिक वापरासाठी इमारतींचे रूपांतर करणे आणि बेकायदेशीर गाळे उभारण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना राजकीय पाठिंबा मिळत असून, महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही बांधकामे उभी राहणे शक्य नसल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे. विशेषतः निवडणुकांच्या काळात अशा बांधकामांना अधिक गती मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

राजकीय वरदहस्त आणि नागरिकांचे आरोप

राजेंद्र जगताप यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, नवी सांगवी प्रभाग क्रमांक ३१ मधील चैत्रबन सोसायटी परिसरात एका भाजप नगरसेवकाने सहा मजली अनधिकृत बांधकाम उभारले आहे. याशिवाय, पिंपळे गुरव येथील मोरया पार्क परिसरातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या सर्व प्रकरणांची महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून नियमबाह्य बांधकामांवर हातोडा चालवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर दोषी अधिकारी आणि या अनधिकृत बांधकामांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

जगताप यांनी पुढे म्हटले आहे की, जर यावर वेळीच कारवाई झाली नाही, तर राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले जाईल. गरज पडल्यास, न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या अनधिकृत बांधकामांना भाजपच्या मोठ्या नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या जागा विकण्यास भाग पाडले जात असून, भागीदारीच्या नावाखाली सदनिका उभारल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“तीन मजल्यांपर्यंत बांधकाम केले असल्यास वरच्या सदनिका आम्हाला द्या, अन्यथा कारवाई करू,” असा सज्जड दम काही जणांकडून दिला जात असल्याचा दावाही जगताप यांनी केला आहे.

सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांना विरोध नाही

माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की, “आमचा सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांना विरोध नाही; मात्र व्यावसायिक स्वरूपाची अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवावीत.” त्यांची मुख्य मागणी ही व्यावसायिक गैरवापराला आळा घालण्याची आहे, ज्यामुळे शहराच्या नियोजित विकासाला बाधा येत आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

महापालिकेकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी

या सर्व पार्श्वभूमीवर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून तात्काळ सर्वेक्षण करावे आणि सर्व नियमबाह्य बांधकामांवर जेसीबी चालवावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. जगताप यांच्या मते, जर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर ते नागरिकांच्या हितासाठी आणि शहराच्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. ही केवळ एका माजी नगरसेवकाची तक्रार नसून, अनेक नागरिकांच्या भावनांचे प्रतिबिंब आहे, जे शहराच्या बेबंद वाढीमुळे त्रस्त आहेत.

या विभागात सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे वाहतूक कोंडी, अपुरे पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापनातील समस्या आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण यासारख्या समस्यांनी डोके वर काढले आहे. यावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास नागरिकांचे जीवनमान अधिकच खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, महापालिकेने या अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील वाटचाल आणि अपेक्षा

जगताप यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता महापालिका प्रशासन काय पाऊले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या आणि शहराच्या नियोजित विकासाच्या दृष्टीने ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. जर प्रशासनाने तत्परता दाखवली नाही, तर कायदेशीर लढाई अटळ मानली जात आहे. या प्रकरणात राजकीय लागेबांधे आणि प्रशासकीय दिरंगाई हे दोन्ही घटक कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे, त्यामुळे या गुंतागुंतीच्या प्रश्नातून मार्ग कसा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियम आणि कायद्यांचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामांना लगाम घातल्यास भविष्यात अनेक समस्यांवर मात करता येईल आणि शहराची प्रतिमाही सुधारेल. यासंदर्भात राजेंद्र जगताप यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो कौतुकास्पद आहे.