निरा नदी अखेरपर्यंत काळी का झाली?

निरा नदीचा रंग काळा; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचे हाल

बारामती आणि फलटण तालुक्यांमधून वाहणाऱ्या निरा नदीचे पाणी अक्षरशः काळे पडले आहे. यामागे दोन्ही तालुक्यातील विविध प्रकल्प, कारखाने आणि नगर परिषदेतून सोडले जाणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी कारणीभूत आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर समस्येकडे गेल्या वीस वर्षांपासून प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय नेते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना 'काळ्या पाण्याची शिक्षा' भोगण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.

या दूषित पाण्यामुळे केवळ नदीकाठच्या नागरिकांचे जीवन असह्य झाले नाही, तर शेतातील पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. नदीकाठच्या चांगल्या जमिनी क्षारपड झाल्याने शेती करणेही कठीण झाले असून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर समस्येकडे कोणताही राजकीय पक्ष किंवा प्रशासन लक्ष देत नसल्याने, नेमकी दाद कोणाकडे मागायची, हा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा आहे.

फलटण तालुक्यातील खासगी दूध प्रकल्प, सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने, जनावरांचा कत्तलखाना, तसेच फलटण नगरपरिषद यांसारख्या ठिकाणांहून येणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी, त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट ओढ्यावाटे निरा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडले जात आहे. या अनियंत्रित प्रदूषणामुळे नदीकाठच्या परिसरात सर्वत्र दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांना घरात बसणेही मुश्किल झाले आहे.

प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि नागरिकांची हतबलता

गेली वीस वर्षे ही परिस्थिती अशीच सुरू असताना, याकडे प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष दिसून येत आहे. पाणी दूषित होण्यामागे नेमके कोणते रासायनिक घटक कारणीभूत आहेत, याचा सखोल अभ्यास प्रशासनाने केलेला नाही. केवळ वरवरची पाहणी आणि नमुने तपासणीच्या नावाखाली वेळ मारून नेला जात आहे, असा आरोप नागरिक करत आहेत. या दुर्लक्षामुळे नदीकाठच्या परिसंस्थेवरही गंभीर परिणाम होत असून, जलचर प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

“आम्ही या प्रदूषणाने त्रस्त झालो आहोत. आमच्या लहान मुलांनाही श्वास घ्यायला त्रास होतो. शेतातील पिकांना पाणी दिले तर तेही जळून जाते. यावर कोणीतरी तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे,” अशी आर्त हाक नदीकाठच्या एका शेतकऱ्याने दिली. तर, “राजकारणी निवडणुकीच्या वेळी येतात आणि आश्वासने देतात, पण निवडून आल्यावर कुणीही फिरकत नाही. प्रशासनाचेही तसेच आहे. आमचे जीवन नरक झाले आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका महिला नागरिकांनी व्यक्त केली.

नमुने तपासणी, पण अहवाल 'गुपित'?

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या पातळीवर हे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी काही हालचाली झाल्या होत्या. अनेक राजकीय पक्षांचे नेते आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांनी या परिसराची पाहणीही केली होती. मात्र, या भेटीनंतर ना अधिकारी पुन्हा फिरकले, ना नेत्यांनी या विषयाचा पाठपुरावा केला. या दरम्यान, निरा नदीच्या प्रदूषित पाण्याचे अनेक वेळा नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले.

“शेकडो वेळा आमचे पाणी तपासणीसाठी गेले, पण आजपर्यंत त्याचा अंतिम अहवाल आम्हाला मिळाला नाही. तो अहवाल नेमका का दिला जात नाही, हे एक गूढच आहे. यातून प्रशासनाची निष्क्रियता आणि उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येते. जर अहवाल सकारात्मक असेल, तर तो जाहीर का केला जात नाही आणि नकारात्मक असेल, तर त्यावर कारवाई का होत नाही?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ पाहणी आणि नमुना संकलनाचा खेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.

आरोग्य आणि आर्थिक संकटाची चिंता

निरा नदीचे पाणी हे परिसरातील हजारो लोकांसाठी आणि जनावरांसाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये त्वचारोग, पोटाचे विकार आणि श्वसनाचे आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लहान मुलांच्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, शेतीसाठी हे पाणी वापरणे धोक्याचे ठरत असल्याने, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना शेती सोडून इतर व्यवसायांचा विचार करावा लागत आहे.

या समस्येवर तातडीने तोडगा न निघाल्यास, भविष्यात मोठे आरोग्य आणि पर्यावरणीय संकट उभे राहू शकते. प्रशासनाने आणि संबंधित प्रकल्पांनी जबाबदारी ओळखून, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि ते नदीत सोडण्यापूर्वी सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी लोकसहभाग आणि जनजागृतीही महत्त्वाची ठरेल.