पोषण आहार योजनेत पारदर्शकतेसाठी सामाजिक लेखापरीक्षण
राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणारी प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना, जी पूर्वी शालेय पोषण आहार योजना म्हणून ओळखली जात होती, त्यामध्ये आता अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी वाढवणे आणि त्यांची उपस्थिती सुधारणे हा आहे. १५ ऑगस्ट १९९५ पासून ही योजना राज्यात कार्यान्वित आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये या योजनेचा लाभ ८९ लाख विद्यार्थ्यांनी घेतला. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, योजनेत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी आणि समाजाचा सहभाग वाढवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटीच्या माध्यमातून या योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रियेसाठी २ कोटी ४२ लाख ९३ हजार ५२५ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करून संपूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जाईल. ही तपासणी केवळ कागदपत्रांपुरती मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजनेची परिणामकारकता तपासण्यावर भर दिला जाईल. यातून योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतोय की नाही, याचाही उलगडा होण्याची शक्यता आहे.
'या' पद्धतीने होणार तपासणी: पालकांचाही सहभाग
लेखापरीक्षण प्रक्रिया अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने राबवली जाईल. यामध्ये शाळास्तरीय बैठकांचे आयोजन केले जाईल, ज्यात पालक आणि योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. या बैठकांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, नागरिकांचे अनुभव आणि सूचना यांवर चर्चा केली जाईल. लेखापरीक्षण करणाऱ्या टीम्सना आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे लेखापरीक्षण सुरू होण्याच्या १५ दिवस आधी शाळांना जमा करावी लागणार आहेत. यामुळे टीम्सना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि तपासणी अधिक सखोल होईल.
या प्रक्रियेला अधिक बळ देण्यासाठी, संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. या कार्यशाळांमध्ये लेखापरीक्षण कसे करावे, काय तपासावे आणि अहवाल कसा तयार करावा, याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 'शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत, तर संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रचलित नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल,' असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनियमितता आढळल्यास काय होईल?
सामाजिक लेखापरीक्षण अहवाल हा प्राथमिक शिक्षण संचालकांना सादर केला जाईल. त्यानंतर, संचालकांकडून हा अहवाल केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल. अहवालात पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अनियमितता, गैरव्यवहार किंवा त्रुटी आढळल्यास, संबंधित शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. यामध्ये आर्थिक दंड, पदावरून बडतर्फ करणे किंवा इतर कायदेशीर कारवाईचा समावेश असू शकतो. या कारवाईमुळे योजनेत सुधारणा होण्यास आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यातील ४,३२५ शाळांची निवड यादृच्छिक पद्धतीने (randomly) केली जाईल, जेणेकरून सर्व जिल्ह्यांचा यात समावेश होईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून पाच टक्के शाळा तपासणीसाठी निवडल्या जातील. ही प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाऊ शकते. या तपासणीतून पोषण आहार योजनेची ध्येये किती प्रमाणात साध्य होत आहेत, यावर प्रकाश टाकला जाईल.
राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोन
पोषण आहार योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. विरोधी पक्षांकडून अनेकदा पोषण आहारात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला जातो. अशा परिस्थितीत, या लेखापरीक्षणातून खरे चित्र समोर येईल आणि दोषींवर कारवाई झाल्यास सरकारची प्रतिमा सुधारेल. तसेच, नागरिकांचा योजनेवरील विश्वासही वाढेल. सामाजिक लेखापरीक्षणासारख्या पारदर्शक प्रक्रिया नागरिकांना प्रशासनाशी जोडण्याचे आणि लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरू शकते.
या संदर्भात, शिक्षणतज्ञ डॉ. अनिता देसाई यांनी सांगितले की, 'पोषण आहार योजना ही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिचे सामाजिक लेखापरीक्षण योग्य प्रकारे झाल्यास, खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचेल आणि योजनेची परिणामकारकता वाढेल. आम्हाला आशा आहे की ही प्रक्रिया निष्पक्ष आणि कठोरपणे पार पडेल.'