परभणी में फ़र्ज़ी फसल बीमा का पर्दाफ़ाश!

96 केंद्रों ने किया 23,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का फ़र्ज़ी बीमा, राज्य सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान

परभणी में फ़र्ज़ी फसल बीमा घोटाला

परभणी, महाराष्ट्र: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है जहाँ परभणी जिले में 96 साझा सेवा केंद्रों द्वारा लगभग 10,000 आवेदनों के माध्यम से 23,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फ़र्ज़ी फसल बीमा कराया गया है। यह फ़र्ज़ी बीमा गैर-मौजूद राजस्व क्षेत्रों में कराया गया है, जिससे राज्य सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

यह घोटाला तब सामने आया जब कृषि विभाग ने फसल बीमा आवेदनों की जाँच की। जाँच में पाया गया कि 11 गाँवों में, जहाँ कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ भी फ़र्ज़ी बीमा कराया गया था। इनमें से सात फ़र्ज़ी केंद्र राज्य के बाहर स्थित हैं। यह घोटाला राज्य के बाहर स्थित फ़र्ज़ी बीमा प्रदाताओं के व्यापक नेटवर्क की ओर इशारा करता है।

कैसे हुआ यह घोटाला?

फ़र्ज़ी राजस्व प्रमाण पत्र जैसे 7/12 और 8ए बनाकर 96 संयुक्त सुविधा केंद्रों ने फ़र्ज़ी बीमा पंजीकरण कराया। इन केंद्रों ने फ़र्ज़ी आवेदन जमा कर राज्य सरकार को धोखा दिया। कृषि विभाग ने इन केंद्रों को बंद कर दिया है और जाँच शुरू कर दी है।

केंद्रों का वितरण

यह घोटाला महाराष्ट्र के कई ज़िलों में फैला हुआ है। निम्नलिखित ज़िलों में फ़र्ज़ी बीमा केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:

• बीड: 36 केंद्र
• परभणी: 25 केंद्र
• लातूर: 6 केंद्र
• अकोला: 3 केंद्र
• संभाजीनगर: 3 केंद्र
• नांदेड़: 3 केंद्र
• पुणे: 3 केंद्र
• बुलढाणा: 2 केंद्र
• हिंगोली: 2 केंद्र
• जालना: 1 केंद्र
• नासिक: 1 केंद्र
• पालघर: 1 केंद्र
• सतारा: 1 केंद्र
• ठाणे: 1 केंद्र
• यवतमाल: 1 केंद्र

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ ज़िलों में भी फ़र्ज़ी केंद्र पाए गए हैं:

• उत्तर प्रदेश (अमेठी: 1, बांदा: 1, हरदोई: 2)
• हरियाणा (रोहतक: 2)

कृषि आयुक्त रावसाहब भागड़े ने संबंधित ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे फ़र्ज़ी बीमा केंद्रों के धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और तुरंत रिपोर्ट भेजें।

सरकार की कार्रवाई

राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि, “यह एक गंभीर मामला है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम इस घोटाले की पूरी जाँच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।”

इस घोटाले से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। यह घटना फसल बीमा योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाती है।

आगे क्या?

इस मामले की जाँच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सरकार ने इस मामले में ज़िम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। यह घोटाला फसल बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोका जा सके।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

यह फ़र्ज़ी फसल बीमा घोटाला राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। करोड़ों रुपये के नुकसान से सरकार के विकास कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। इस घटना से किसानों का विश्वास भी कम हो सकता है।

सरकार को इस घोटाले की पूरी जाँच कर दोषियों को दंडित करना होगा। साथ ही, फसल बीमा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष

परभणी में हुए फ़र्ज़ी फसल बीमा घोटाले ने राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों के भरोसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस घटना से यह साफ़ है कि फसल बीमा योजना में सुधार की सख्त आवश्यकता है। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करके इस तरह के घोटालों को रोकना होगा।