न्यायमूर्ती करोल यांची सामाजिक न्यायासाठीची खंत

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी एका भाषणादरम्यान महिलांच्या स्थितीबद्दलची आपली खंत व्यक्त केली. त्यांनी स्वत: काढलेला फोटो दाखवून एका दुर्गम भागातील महिलेची प्रतिमा दाखवण्यात आली, जिथे त्या महिलेला मासिक पाळीदरम्यान आपल्या घरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

शनिवारी आयोजित पहिल्या इंटरनॅशनल सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड लीगल कॉन्फरन्समध्ये न्यायमूर्ती करोल यांनी २०२३ साली स्वत: काढलेला एक फोटो दाखवला. या फोटोमध्ये एका तंबूखाली बसलेली महिला दिसत होती. त्यांनी हा फोटो एका दुर्गम गावात काढला असल्याचं सांगितलं.

"आपण ज्या भारतात राहतो, तिथे अजूनही महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीदरम्यान अशा प्रकारे घराबाहेर राहावं लागतं. हा तो भारत आहे, ज्यात आपण राहतो. आपल्याला या लोकांपर्यंत पोहोचायला हवं," असं ते म्हणाले. या प्रसंगी त्यांनी महिला सशक्तीकरण आणि महिलांच्या अधिकारांसाठी न्यायव्यवस्थेने अधिक प्रभावी पद्धतीने काम करण्याचं आवाहन केलं.

न्यायमूर्ती करोल यांनी भारतातील विविध भागातील महिलांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकला आणि न्यायव्यवस्थेच्या सदस्यांनी केवळ शहरी लोकांपर्यंतच नाही तर दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं.

"भारत फक्त दिल्ली किंवा मुंबई नाही. आपण भारतीय संविधानाचे रक्षणकर्ते आहोत आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेची भूमिका अशा लोकांपर्यंत पोहोचण्यात आहे ज्यांना न्याय काय असतो हेही माहीत नाही," अशी स्पष्ट भूमिका न्यायमूर्ती करोल यांनी मांडली.

त्यांनी न्यायालयाकडून घेतलेल्या ठाम भूमिकेचं उदाहरण देत महिलांच्या हक्कांसाठी काम करत राहण्याची गरज अधोरेखित केली.