बेकायदा बांधकामांवर कारवाईत असमर्थता: पिंपरी-चिंचवड आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी
बेकायदा बांधकामांवर कारवाईत असमर्थता: पिंपरी-चिंचवड आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी
बेकायदा बांधकामांवर कारवाईत असमर्थता: पिंपरी-चिंचवड आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या असलेल्या निर्माण ऑर्केडच्या तळघरातील गोदामाचे कोणत्याही परवानगीविना मद्यालय आणि उपाहारगृहात रूपांतर करण्यात आल्याने मोठा वाद उभा राहिला आहे. या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात महापालिका आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाची असमर्थता पाहून उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या कारवाईत उणिव दाखवत, दोन्ही यंत्रणांवर कठोर टीका केली. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका आणि मंडळाने एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी नाराजी न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने या प्रकरणात कॅन्टोन्मेंट मंडळाला बेकायदा बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्माण ऑर्केडच्या तळघरातील गोदामाचे मद्यालयात रूपांतर केल्याबद्दल तातडीने टाळे ठोकण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधितांवर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचाही आदेश दिला आहे. शिवाय, महापालिकेलाही १५ दिवसांत या जागेची पाहणी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
हे प्रकरण निवृत्त लष्करी अधिकारी हितेंद्र चोप्रा यांनी दाखल केल्याच्या याचिकेमुळे पुढे आले. या प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आणि कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या कारभारावर तीव्र टीका केली. न्यायालयाने विचारले की, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असतानाही दोन्ही यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी कशी काय टाळू शकतात?
कॅन्टोन्मेंट मंडळाने या बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली होती, तर महापालिकेने या बांधकामांवर केवळ कॅन्टोन्मेंट मंडळालाच कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला होता. या उलटसुलट भूमिकांमुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले असून, त्यांनी मोठा नफा कमावल्याचा न्यायालयाचा आक्षेप आहे.