शिक्षणाचे मोजमाप: प्रश्नांच्या संख्येत घट, समस्या कायम

महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षण क्षेत्रात पुढारलेले मानले जाते. राज्य सरकार एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी अंदाजे एकषष्टमांश भाग शिक्षणावर खर्च करते. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या १ लाख प्राथमिक शाळा, २५ हजार माध्यमिक शाळा, आणि सुमारे २२०० महाविद्यालये आहेत. यात लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा समावेश आहे.

परंतु, राज्याच्या विधानसभेत शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांची संख्या घटत चालली आहे. १४व्या विधानसभेत (२०१९-२०२४) एकूण ५,९२१ प्रश्न विचारले गेले, त्यापैकी फक्त २५६ प्रश्न शालेय शिक्षणाशी संबंधित होते, म्हणजे ४.३४%. मागील १३व्या विधानसभेत (२०१४-२०१९) हे प्रमाण ६.३% होते. काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी शिक्षणविषयक सर्वाधिक ४५ प्रश्न विचारले, तर भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी महिला आमदारांमध्ये सर्वाधिक ३२ प्रश्न विचारले. विशेष म्हणजे, ८६ आमदारांनी शिक्षणावर एकही प्रश्न विचारले नाही. भाजपने १४४ प्रश्न विचारले, तर काँग्रेसने ९५ प्रश्न मांडले.

शाळा व्यवस्थापनातील समस्या

शाळांमधील काही प्रमुख समस्या अजूनही कायम आहेत. पटसंख्येअभावी शाळा बंद होणे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यात सुमारे १५,००० शाळा अशा आहेत जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, आणि त्यामुळे त्या शाळा बंद करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये जाण्याची गरज पडेल. यातून शैक्षणिक प्रवाहात राहिलेल्या मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, गोंदिया जिल्ह्यातील १८५ शाळा बंद करण्याचा विचार होता, मात्र त्यांना नजीकच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोविडकाळाचा परिणाम

कोविड-१९ मुळे मार्च २०२० मध्ये राज्यातील शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण प्रणालीवर विविध परिणाम झाले. विद्यार्थ्यांनी शिकलेले विसरणे, ऑनलाइन शिक्षणाची मर्यादा, मुलींच्या शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढणे, बालविवाहाच्या घटना अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. खासगी शाळांमधील शुल्कवाढीबद्दल पालकांच्या तक्रारीही वाढल्या. कोविडकाळानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी अधिक स्पष्ट झाल्या, विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी.

शैक्षणिक गुणवत्ता

राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. ‘असर’ (Annual Status of Education Report) च्या २०२२-२३ च्या सर्वेक्षणानुसार, नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कमी असल्याचे आढळले आहे. वाचन आणि अंकगणितातील प्राथमिक कौशल्यात विद्यार्थी मागे आहेत. उदाहरणार्थ, सुमारे ६८% विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला नाही, आणि २१% विद्यार्थी दुसरीच्या स्तराचा मराठी परिच्छेद वाचू शकले नाहीत.

शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने

शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, शिक्षकांच्या रिक्त पदांची पूर्तता, आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि अनुदानित शाळांच्या समस्या देखील तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे.