अर्थसंकल्प 2024: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सादर केले आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ, महागाई नियंत्रण, भू-राजकीय तणाव, उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व, आणि परकीय गुंतवणूक या सर्व बाबींवर विचारमंथन करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्प 2024: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर

महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सादर केले आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ, महागाई नियंत्रण, भू-राजकीय तणाव, उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व, आणि परकीय गुंतवणूक या सर्व बाबींवर विचारमंथन करण्यात आले आहे.

आर्थिक वाढीचा आढावा

2023-24 मध्ये 8.2% वाढ

2025 साठी 6.5% ते 7% वाढीचा अंदाज

आर्थिक वाढीचा आढावा
2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली प्रगती साधली आहे. वास्तविक जीडीपी वाढ 8.2% इतकी झाली आहे, जी अतिशय सकारात्मक आहे. जरी जागतिक भू-राजकीय आव्हाने आणि तणाव असले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेने त्यावर मात करून सुधारणा केली आहे. तसेच, कॉर्पोरेट क्षेत्राने देखील उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. आगामी वर्षात म्हणजे 2025 साठी 6.5% ते 7% जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला गेला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायक ठरतो.

महागाई आणि सरकारचा दावा

महागाईसंदर्भात, सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की काही विशिष्ट श्रेणींमध्ये महागाई वाढली असली तरी, एकूणच महागाई नियंत्रणात आहे. हे महत्त्वाचे आहे कारण महागाईचा सामान्य जनतेवर थेट परिणाम होतो. सरकारने या क्षेत्रातील आव्हानांवर काम केल्याचा दावा केला आहे.

परकीय गुंतवणूक आणि जागतिक संकट

भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीवरील संकट

2024 मध्ये परकीय थेट गुंतवणूकीत काहीशी घट झालेली आहे. जागतिक स्तरावरील तणाव, विशेषत: भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीवरील संकटामुळे याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक व्यापार आणि मागणीबाबतही अनिश्चितता आहे. परंतु, एकूणच जागतिक व्यापारासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला जात आहे.

उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व

वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये आयटी क्षेत्रात नोकरी वाढीचा वेग मंदावला

भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट केले आहे. वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये आयटी क्षेत्रात नोकरी वाढीचा वेग मंदावल्याने उत्पादन क्षेत्रातील प्रगतीवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रशासनात सुधारणा करून तळागाळातील कामकाज मजबूत करण्याची गरज आहे.

सर्वेक्षणाची तयारी

मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली

या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची तयारी मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली करण्यात आली आहे. यामध्ये मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे मार्गदर्शन समाविष्ट आहे. या सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांवर आणि सुधारणा करण्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवर विस्तृतपणे चर्चा करते.

निष्कर्ष

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेले हे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे चित्र स्पष्ट करते. आर्थिक वाढ, महागाई नियंत्रण, आणि उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजांना लक्षात घेऊन आगामी वर्षांसाठी मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.

• भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2023-24 मध्ये 8.2% वाढ झाली आहे.
• 2025 साठी 6.5% ते 7% जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला गेला आहे.
• महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
• भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीवरील संकटामुळे परकीय गुंतवणूकीत घट झाली आहे.
• उत्पादन क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.